•वणीच्या ग्रामीण भागाचे भविष्य अंधारात
चिरीमिरीने ‘हात धुणाऱ्यां’मुळे माता-भगिनी त्रस्त;
दारू बंदी विभागाची ‘अर्थपूर्ण’ चुप्पी…
टोलेबाज वार्ता पत्र :
वणी : तालुक्यातील ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या अवैध दारूच्या महापुरामुळे केवळ सामाजिक स्वास्थच नाही, तर अनेक गरीब कुटुंबांचे भविष्य अंधकारमय होत आहे. सकाळी सूर्य उगवण्यापूर्वीच दारूची विक्री सुरू होते आणि याच राजरोस विक्रीमुळे अनेकांचे संसार रस्त्यावर आले आहेत. दारू बंदी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी या गंभीर परिस्थितीला ‘चिरीमिरी’च्या बदल्यात जाणूनबुजून डोळेझाक करत असल्याने, नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास उडत चालला आहे.
महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर
गाव-खेड्यांमध्ये गल्ली-बोळात आणि शाळा-मंदिरांच्या आसपासही दारूचे गुत्ते सुरू झाले आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका महिला आणि शालेय विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
दारू पिऊन सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालणारे आणि अश्लील वर्तन करणारे तळीराम महिलांच्या सन्मानाला आणि सुरक्षिततेला धोका पोहोचवत आहेत. अनेक महिलांनी याबाबत तक्रारी केल्या, पण ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहारामुळे कारवाई होत नाही.
विद्यार्थ्यांना शाळेत जाताना किंवा सार्वजनिक ठिकाणी फिरताना हे विकृत दृश्ये पाहावी लागतात, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिकतेवर वाईट परिणाम होत आहे. व्यसनाधीनतेचा हा विळखा भावी पिढीला ग्रासत आहे.
दारू बंदी विभागाचे ढिसाळ धोरण आणि भ्रष्टाचाराची चर्चा
पोलिस दलाकडून क्वचित प्रसंगी कारवाई केली जाते, परंतु अवैध दारू विक्री रोखण्याची मुख्य जबाबदारी असलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क (दारू बंदी) विभागाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आहे.
यात मोठी कारवाई केल्याचा केवळ देखावा केला जातो, पण अवैध विक्रेत्यांचे मुख्य ‘नेटवर्क’ मोडून काढले जात नाही.अवैध दारू विक्रेत्यांकडून नियमितपणे ‘हप्ता’ घेऊन त्यांना अभय दिले जाते. त्यामुळे विक्रेत्यांची मुजोरी वाढली असून, ते उघडपणे ‘आम्हाला कोणी हात लावू शकत नाही’ अशी भाषा वापरतात. विशेषतः ग्रामीण भागाची जबाबदारी असलेले अधिकारी स्थानिक बार चालकांकडून महिन्याकाठी २ ते ३ हजार रुपये इतकी रक्कम अवैधपणे वसूल करत असल्याची चर्चा आहे. या मासिक वसुलीमुळे या अवैध धंद्यांना अधिकाऱ्यांकडून थेट अभय मिळत असल्याचे बोलले जाते.
वारंवार तक्रारी करूनही उच्च पदस्थ अधिकारी याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत, त्यामुळे खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे भ्रष्टाचार करण्याचे धाडस वाढले आहे.
▪️जिल्हा प्रशासनाची कसोटी
वणीतील अवैध दारू विक्री केवळ एक कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या राहिली नाही, तर ती सामाजिक दुर्घटनेकडे वाटचाल करत आहे. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांनी या प्रकरणाची ‘गंभीर दखल’ घेऊन केवळ विक्रेत्यांवर नव्हे, तर कर्तव्य पार न पाडणाऱ्या दारू बंदी विभागाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरही मोठी कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करून ‘क्लीन स्वीप’ मोहीम राबवल्यास, वणीच्या ग्रामीण भागाला दारूच्या या विषारी विळख्यातून मुक्त करणे शक्य होईल.
जनतेच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासन ठोस पाऊल उचलणार की ‘चिरीमिरी’पुढे नमणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
